Thinking Point

लॉकडाउन काल में लिए गए प्रकृति घातक निर्णय?
एके सिंह
अरुणाचल बाघ रिजर्व के मध्य से सड़क, गोवा में एक राजमार्ग के निर्माण को हरी झंडी जो मोल्लेम वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरता है, नागपुर-मुंबई सुपर हाइवे के लिए 32,000 से अधिक पेड़ गिराने की मंजूरी क्योंकि इसकी प्रस्तावित डिजाइन के दायरे में 48 गांव आ जायेंगे और इनकी हरियाली को खत्म करना आवश्यक हो जाएगा, और मध्य प्रदेश और तेलंगाना के बीच कवाल बाघ कॉरिडोर के मध्य से होकर जाता एक रेलवे पुल - क्या नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ के लिए इनका रास्ता साफ करना एक आवश्यक बुराई है? यहाँ बता दें कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्डलाइफ (एनबीडब्लूएल ) की एक स्थायी समिति है जो नीतिगत निर्णय और मंजूरी जारी करती है। एनबीडब्लूएल पिछले छह वर्षों से नहीं मिला। फिर, अप्रैल की शुरुआत में, उक्त स्थायी समिति ने पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में अपने पहले-वीडियो सम्मेलन की मेजबानी करने का फैसला किया। और जब देश लॉकडाउन मोड में था तब भी देश भर में ‘विकासात्मक’ परियोजनाओं के लिए वन्यजीवों की मंजूरी देने के लिए बैठक आयोजित की गई। यहाँ सवाल उठता है कि वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान इतनी जल्दबाजी की क्या आवश्यकता थी?
एक विशेषज्ञ ने, जो कि इस प्रक्रिया का हिस्सा थे, नाम न छापने की शर्त पर बताया कि वीडियो कॉल पर मानचित्रों की जांच करना मुश्किल होता है क्योंकि प्रस्तावित परियोजनाओं के सटीक स्थान को नहीं दिखाया जा सकता। विशेषज्ञ कहते हैं, ‘‘स्पष्टीकरण के लिए अधिकारियों के सवाल पूछने का कोई अवसर नहीं था‘‘। अर्थात पूरी प्रक्रिया केवल दिखावा थी, सभी परियोजनाओं को मंजूरी देने का मन तो पहले ही बना लिया गया था। और अब, सभी की निगाहें अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में एटलिन जलविद्युत परियोजना पर हैं। अभी इसे पर्यावरण मंत्रालय की फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी द्वारा मंजूरी दी जानी है पर यहाँ बताते चलें कि इस परियोजना के लिए 2,50,000 से अधिक पेड़ों को उखाड़ फेकने  की आवश्यकता होगी। जब से 2008 में मनमोहन सिंह द्वारा परियोजना की आधारशिला रखी गई, तभी से पर्यावरण विद्द द्वारा चेताया जा रहा है कि इससे क्षेत्र को फायदे से अधिक नुकसान पहुंचेगा। 2014 की एक रिपोर्ट की माने तो असम में बाढ़ को नियंत्रित करने का दावा करने वाली इस  परियोजना के लिए उस राज्य में एक भी सार्वजनिक बैठक नहीं की गयी और न ही मुख्यमंत्री की परामर्श की मांग को स्वीकार किया गया। डिब्रू साईखोवा राष्ट्रीय उद्यान पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में मंत्रालय भी अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। यह सरकार द्वारा पर्यावरण की लागत पर बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उठाये गए कदमों की एक श्रृंखला में एक है। अब यह स्पष्ट है कि भूमि के इस विशाल पथ को साफ करने और गंभीर रूप से लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियों को खतरे में डालने के अलावा, इस बांध से डूबने के लिए तैयार है कई हजार हेक्टेयर वन भूमि।
भारत के पर्यावरण कानूनों को घुमा कर मन मुताबिक बनाने के लिए लायी गई है पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ईआईए) अधिसूचना २०२०, जो कि ईआईए अधिसूचना 2006 को स्थान लेने के लिए तैयार है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी इस अधिसूचना के तहत आम नागरिक 60 दिनों के भीतर अपना विरोध या विचार रख सकता है, परन्तु राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान लायी गयी इस अधिसूचना में जनता को मौका ही नहीं मिल पाया है कि वह इसे समझे व प्रतिक्रिया दे। इसमें कई खतरनाक खामियां हैंः सार्वजनिक सुनवाई अब कई परियोजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं है, परियोजना विस्तार नियमों में ढील दी गई है, सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया कमजोर है, और यह उद्योगों के लिए गलत कामों को वैध करता है।
मार्च 2017 में मंत्रालय ने उन परियोजनाओं को मूल्यांकित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की, जिन्होंने 2006 ईआईए अधिसूचना के प्रावधानों के संदर्भ में पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी के बिना काम शुरू कर दिया है। यह एक अपवाद माना जाता था, लेकिन तब से एक आदर्श बन गया है। इसे एक कदम आगे बढ़ाते हुए, 2020 की अधिसूचना में कहा गया है कि इस तरह के उल्लंघन बहुत अधिक हो रहे हैं और भविष्य में नियामक प्राधिकरणों द्वारा मूल्यांकन या निगरानी या निरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान नोटिस में आ सकते हैं, इसलिए मंत्रालय ने पर्यावरण के हित में  ऐसी परियोजनाओं को नियमों के तहत लाने के लिए प्रक्रिया को निर्धारित करना आवश्यक समझा न कि उन्हें अनियंत्रित छोड़ कर पर्यावरण को और अधिक हानि पहुँचाना। स्पष्ट रूप से, सरकार डॉट्स कनेक्ट करने में सक्षम नहीं है। या इससे भी बदतर, यह पर्यावरणीय आपदाओं और विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों के बीच लिंक को अनदेखा करना चुन रही है। दुनिया भर में लोग सामान्य स्थिति की भावना को बहाल करने के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी का इंतजार करते हैं। लेकिन हमें इस बात का अहसास नहीं है कि सामान्य ही तो समस्या थीः प्रदूषित हवा और पानी, नई बीमारियों और लुप्त हो रहे वन्यजीवों का  कारण था प्रकृति की अनदेखी। और यह तब तक चलेगा जब तक हमारे नेता कदम नहीं उठाते। यदि एमओईएफसीसी और एनबीडब्ल्यूएल द्वारा इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं, तो क्या वास्तव में भारत एक स्वस्थ पोस्ट-कोविद परिदृश्य के लिए सजग है सजग है?
कोयला खनन के लिए ‘नो-गो’ जंगल साफ किए गए
2015 से, कोयला खनन के लिए 49 ब्लॉकों को मंजूरी दे दी गई थी, नौ 49 नो-गो ’क्षेत्रों में थे, या ऐसे क्षेत्र जो कभी पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्गीकृत किए गए थे, जिनमें बहुत घने जंगल थे और इसलिए कोयला खनन के लिए बंद थे। 2020 में, नीलामी के लिए लगाए गए 41 ब्लॉकों में से 21 ओर्जिनल नो-गो सूची में से हैं। यह जानकारी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने एक वेबिनार में दी जिसमें कोयला ब्लॉक की नीलामी की जांच के परिणाम पेश किये गए। 18 जून को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो-सम्मेलन के माध्यम से वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की। खानों के आवंटन के लिए दो चरण की ई-नीलामी को अपनाया जा रहा है। यह निर्णय केंद्र द्वारा ‘आत्मानिर्भर भारत अभियान‘ के तहत की गई घोषणाओं का हिस्सा था। हालांकि नए ब्लॉकों की नीलामी की जा रही थी, संगठन के स्वामित्व वाली पत्रिका डाउन टू अर्थ (डीटीई) में प्रकाशित सीएसई जांच में बताया गया कि वर्तमान में भारत अपनी मौजूदा क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर रहा और केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में बताया गया कि 2015 से नीलाम की गई 67 प्रतिशत खदानें अभी तक चालू नहीं हुई हैं। 2015 से 2020 तक, सरकार ने 112 खानों की नीलामी करने की कोशिश की, लेकिन केवल 42 मामलों में ही सफल रही।कई संभावित कोयला भंडार, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, घने जंगलों में स्थित हैं। सरकार ने निर्धारित किया कि उनमें से कौन बहुत अछूता छोड़ने के लिए पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण था और पर्यावरणीय मापदंडों पर वन भूमि का मूल्यांकन करने वाले डिसिशन सपोर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कौन सा वन क्षेत्र खनन के लिए खोला जा सकता है। कुछ मामलों की जांच में पाया गया कि सॉफ्टवेयर मूल्यांकन के परिणामों को ‘नो-गो फॉरेस्ट‘ को गो फारेस्ट बनाने के लिए ‘ट्वीक‘ किया गया। यह भी पाया गया कि कोयला मंत्रालय- लाभार्थी संगठन- के अधिकारियों को खनन के लिए भारत के वन सर्वेक्षण के साथ मिलकर काम करने के आदेश ने  इन जंगलों के लिए स्थिति और भी प्रतिकूल कर दी। डीटीई की संपादक और सीएसई की महानिदेशक सुनीता नारायण ने बतायाः “हमारे जंगल वे हैं जहां हमारे कोयला भंडार हैं - भारत में वन और कोयला आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। और हमारे सबसे गरीब लोग इन क्षेत्रों में रहते हैं जो हमारे सबसे प्रचुर जलक्षेत्रों को भी रखते हैं। अगर हमें कोयला खनन करना है, जिससे वैसे ही गंभीर प्रदूषण होता है, तो हमें सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद ऐसा करना चाहिए, कि हमने जंगलों को अनावश्यक रूप से नष्ट न करने के लिए अत्यधिक सावधानी तो बरती है, और इसका मतलब यह है कि वर्तमान खानों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है न कि और अधिक खनन करने की ”।
ओजोन का स्तर बढ़ा है
अत्यधिक प्रतिक्रियाशील ओजोन गैस (ओ3) पृथ्वी के समताप मंडल में होने पर जीवन की रक्षा करने में मदद करती है। वहां, यह ओजोन परत बनाती है, जो सूर्य से पराबैंगनी विकिरण को फिल्टर करता है। क्षोभमंडल (जमीन-स्तर पर अर्थ) में, हालांकि, ओजोन एक प्रदूषक के रूप में कार्य करता है जो कमजोर समूहों के बीच कई स्वास्थ्य समस्याओं को ट्रिगर कर सकता है, और श्वसन और हृदय रोगों से जुड़ा होने के लिए जाना जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ 2) और पार्टिकुलेट मैटर (पीएम् 2.5 और पीएम् 10) के साथ, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बाहरी वायु प्रदूषण के कारण होने वाले कई दुष्प्रभावों के लिए जिम्मेदार है। सीएसई  ने चार प्रमुख प्रदूषकों- पीएम् 2.५, पी एम्१०, एनओ2 और ओजोन के लिए 1 जनवरी, 2019 से 31 मई, 2020 के बीच दिल्ली-एनसीआर (फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुरुग्राम और नोएडा) सहित कोलकाता के रुझानों का विश्लेषण किया। चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, उज्जैन, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, पटना, विशाखापत्तनम, अमृतसर, हावड़ा, पुणे, गुवाहाटी, लखनऊ और कोच्चि आदि चयनित शहरों में ओजोन के स्थानिक प्रवृत्ति विश्लेषण शामिल थे। अध्ययन के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान कई आर्थिक गतिविधियां ठप हो गईं, ज्यादातर शहरों में पीएम 2.5 और एनओ2 का स्तर गिर गया और इसने लोगों का ध्यान खींचा। हालाँकि, अदृश्य ओजोन प्रदूषण का अधिकतम मानक औसत इन शहरों में कई दिनों तक मानक स्तर से अधिक था। अहमदाबाद में, अधिकतम औसत 43 दिन, उज्जैन 38 दिन, गुरुग्राम 26 दिन, गाजियाबाद 15 दिन, और नोएडा 12 दिन मानक से अधिक रहा। दुनिया के कई हिस्सों में, ओजोन प्रदूषण को गर्म महीनों के दौरान बढ़ने के लिए जाना जाता है। यह क्लीनर क्षेत्रों में भी बनाता है। सीएसई के अनुसार, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओजोन सीधे किसी भी स्रोत से उत्सर्जित नहीं होता है, लेकिन नाइट्रोजन और अन्य वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (वीओसी) और सूरज की रोशनी और गर्मी के प्रभाव में गैसों के बीच फोटोकैमिकल प्रतिक्रियाओं द्वारा बनता है। एक अध्यन के अनुसारः “एक उच्च एनओ स्तर फिर से ओजोन के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है और इसे सोख सकता है। ओजोन जो क्लीनर क्षेत्रों में चला जाता है, उसे आगे नरभक्षण करने के लिए कोई एनओ नहीं मिलता है - और परिणामस्वरूप, इन क्षेत्रों में ओजोन एकाग्रता का निर्माण होता है। ओजोन को केवल तभी नियंत्रित किया जा सकता है जब सभी स्रोतों से गैसों को नियंत्रित किया जाता है। भारत में, जैसे ही गर्मी के महीनों में लॉकडाउन लागू किया गया, यह प्रभाव और भी बढ़ गया क्योंकि पहले से ही उच्च तापमान पर सामान्य से कम स्तर पर एनओ था।‘‘
ग्रीन कवर हमेशा वन कवर नहीं होता है
जबकि भारत जैव विविधता पर विकासात्मक परियोजनाओं के प्रभावों के बारे में बात करता है, एक सुंदर फूलों की विदेशी प्रजाति ने उसके जंगलों पर कब्जा ही कर लिया है। यह पौधा, लैंटाना कैमारा, उष्णकटिबंधीय अमेरिका की एक झाड़ी है। 1800 के दशक की शुरुआत में एक सजावटी पौधे के रूप में भारत में आने के बाद, लैंटाना बगीचों से निकल गया और पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर कब्जा कर लिया। अब अकेले भारत की बाघ सीमा के 40 प्रतिशत हिस्से पर यह छाया है। लैंटाना की कई हाइब्रिड  किस्में भारत में लाई गईं और इसके 200 साल से अधिक पुराने होने पर, किस्मों ने संकरण किया और एक जटिल किस्म का गठन किया। यह प्रजाति अब एक लकड़ी की बेल के रूप में चंदवा पर चढ़ने में सक्षम है, घने घने रूप में अन्य पौधों को उलझाती है, और जंगल के फर्श पर एक स्क्रबिंग झाड़ी के रूप में फैलती है। लैंटाना दुनिया की दस सबसे खराब आक्रामक प्रजातियों में से एक है और भारत के लिए उच्च चिंता की प्रजाति है। यह अंतरिक्ष और संसाधनों के लिए देशी पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, और मिट्टी में पोषक चक्र को भी बदल देता है। इसके आक्रमण के परिणामस्वरूप जंगली जड़ी-बूटियों और देशी चारा पौधों की कमी हुई है। यदि जानवर इसकी पत्तियां खा लें तो बीमार हो सकते है और उन्हें एलर्जी भी हो सकती हैं। कुछ मामलों में, लैंटाना को व्यापक रूप से खिलाने से दस्त, यकृत की विफलता और यहां तक कि जानवर की मृत्यु हो गई है। लैंटाना लंबे समय से भारत के मैनीक्योर उद्यानों से बच गया है और देश की लंबाई और चैड़ाई में फैल गया है, जिसमें सड़क के किनारे, परती भूखंड, कृषि क्षेत्र, और जंगल शामिल हैं। ग्लोबल इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन रिपोर्ट में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया है कि भारत की बाघ सीमा में लैंटाना 154,000 वर्ग किमी (क्षेत्र से 40 प्रतिशत अधिक) क्षेत्र में है। जंगलों के बीच, उत्तर में शिवालिक हिल्स, मध्य भारत के खंडित पर्णपाती वन और दक्षिणी पश्चिमी घाट इसके आक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अध्ययन ने मल्टी-लैंडस्केप पैमाने पर आक्रामक पौधों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए किए गए सबसे व्यापक ज्ञात व्यवस्थित सर्वेक्षणों में से एक डेटा का विश्लेषण किया है। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय बाघ अनुमान परियोजना का हिस्सा थे। वे संबंधित राज्य वन विभागों के वन रक्षकों और वन्यजीव जीवविज्ञानियों के दल द्वारा भारत में संरक्षित क्षेत्रों के अंदर और बाहर दोनों जगह संचालित किए गए थे। सर्वेक्षण के दौरान, भारत के 18 बाघ राज्यों में वनों को 25 वर्ग किमी में विभाजित किया गया था। प्रत्येक इकाई को देशी और आक्रामक पौधों और मानव अशांति को रिकॉर्ड करने के लिए नमूना लिया गया था। इस तरह, वन क्षेत्र के 200,000 वर्ग किमी में 117,104 भूखंडों का नमूना लिया गया। इस जानकारी के साथ, इनवेसिव पौधों (जैसे मिट्टी की उर्वरता, जल की उपलब्धता, जलवायु, आग, सड़कों और अन्य मानव संशोधनों) के प्रसार को सुविधाजनक बनाने के लिए जाने जाने वाले कारकों पर डेटा का उपयोग एक मॉडल में किया गया था, जिसका उपयोग लैंटाना के इन जंगलो में प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए किया गया था। इस शोध से पता चलता है कि मानव प्रभाव के कारण वनों का क्षय हुआ है और गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में होने वाले सबसे अधिक प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश, जो भारत में सबसे अधिक रिपोर्टेड फॉरेस्ट कवर है, में पाया गया कि इसके जंगलों का एक बड़ा हिस्सा आक्रमण किया गया था। इसी तरह, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जिसे एक अन्य अध्ययन द्वारा ‘हरियाली‘ दिखाया गया था, को लैंटाना द्वारा पर्याप्त रूप से आक्रमण किया गया था। अध्ययन में यह भी कहा गया है कि भारत में लैंटाना मध्य अमेरिका में अपनी मूल जलवायु से काफी अलग जलवायु परिस्थितियों में बढ़ रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के शोधकर्ता और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक निनाद मुंगी कहते हैं, ‘‘लगभग ६० प्रतिशत लैंटाना अपने मूल जलवायु क्षेत्र के बाहर फैल गया है।‘‘ “लैंटाना अपने मूल क्षेत्र की तुलना में गर्म तापमान और अधिक नमी (भारत में) सहन कर सकता है। यह बदलती जलवायु का उपयोग करने में मदद कर सकता है, जहां अधिकांश देशी पौधे विफल हो रहे हैं,” उन्होंने कहा। मॉडल के अनुसार भारत भर में 3,00,000 वर्ग किमी वन क्षेत्र (वन क्षेत्र का अतिरिक्त ४४ प्रतिशत) को लैंटन आक्रमण से à¤