बकस्वाहा के जंगलों की कटाई पर लगी रोक

बकस्वाहा के जंगलों की कटाई पर लगी रोक-

छतरपुर के बकस्वाहा जंगलों को कटने से बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमियों ने जो लड़ाई का बिगुल फूंका उसका पहला पड़ाव जीत के साथ पार किया है। एनजीटी (नेश्नल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने फिलहाल जंगलों के काटने पर रोक लगा दी है। एनजीटी के इस फैसले को पर्यावरण प्रेमियों में उत्साह है, लेकिन वो मानते हैं कि अभी लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि एक तरफ मध्यप्रदेश सरकार है तो दूसरी तरफ बिड़ला ग्रुप है। एनजीटी ने अपने 27 पेज के आर्डर में मध्यप्रदेश और केंद्र शासन को नोटिस देते हुए वन विभाग को पेड़ों की कटाई ने होने के आरंभिक आदेश दिया है।

एनजीटी भोपाल में बकस्वाहा जंगल को लेकर लगी दोनों पीटीशन की संयुक्त सुनवाई हुई। एनजीटी ने अपने 27 पेज के आदेश में मध्यप्रदेश और केंद्र शासन को नोटिस के आदेश देते हुए 4 हफ्तों में अपना जबाब देने को कहा ह। अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। आदेश में सबसे अहम बात ये है कि एनजीटी ने मध्यप्रदेश के वन विभाग को पेड़ों की कटाई नहीं होने देने का आदेश दिया है। बक्सवाहा जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़े डॉ पुष्पराग कहते हैं कि एनजीटी का ये फैसला पर्यावरण प्रेमियों के लिए बड़ी सफलता है। एनजीटी का ये आदेश आने वाले समय में दूसरे मामलों के लिए नजीर होगा। डॉ पुष्पराग ने बताया कि एसेल आदित्य बिरला हीरा कंपनी की तरफ से अपने विस्तारित एफडेविड में कंपनी ने माना कि वो मध्यप्रदेश शासन को इस प्रोजेक्ट के बदले लगभग 27. 52 करोड़ रुपये दे चुकी है। माइनिंग विभाग कंपनी को अग्रीमेंट से 3 साल के अंदर सारे क्लीयरेंस करा कर देगी (याने 2022 तक) इसे 2 साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। बकस्वाहा के अगले 10-12 वर्षों में 215000 पेड़ काटे जायेंगे, जिनकी जगह 1.8 गुना ज्यादा 380000 पेड़ लगाने की योजना है, जिसके लिए कंपनी 15.8 करोड़ रुपए का खर्च करेगी ( यानी प्रति पेड़ लगभग 415 रूपए)। हीरा खनन से क्षेत्र का विकास होगा। कंपनी ने बताया की इस कोर्ट में 2 व सुप्रीम कोर्ट में एक और हाई कोर्ट जबलपुर मे सिमिलर केस पेंडिंग हैं। बहस के दौरान, बकस्वाहा जंगल पक्ष ने अपनी दलील देते हुए अनेक तर्क दिये।

सरकार ने 20 साल पहले छतरपुर के बक्सवाहा में बंदर प्रोजेक्ट के तहत सर्वे शुरू किया था। दो साल पहले मप्र सरकार ने इस जंगल की नीलामी की थी, जिसे आदित्य बिड़ला ग्रुल के एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खनन के लिए खरीदा। हीरा भंडार वाली 62.64 हेक्टेयर जमीन को मध्यप्रदेश सरकार ने इस कंपनी को 50 साल के लिए लीज पर दिया है। लेकिन कंपनी ने 382.131 हेक्टेयर का जंगल मांगा है। कंपनी का तर्क है कि बाकी 205 हेक्टेयर जमीन का उपयोग खदानों से निकले मलबे को डंप करने में किया जाएगा। कंपनी इस प्रोजेक्ट में 2500 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। पर्यावरण प्रेमी हीरों के लिए जंगल काटे जाने के खिलाफ है। बुंदेलखंड के फेफड़े कहे जाने वाले ये जंगल कटने से बुंदेलखंड के प्राकृतिक संतुलन पर बुरा असर पड़ेगा। एनजीटी का ये आदेश फिलहाल बड़ी राहत माना जा रहा है, लेकिन ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। मध्यप्रदेश सरकार किसी भी कीमत पर पीछे हटने को राजी नहीं दिख रही है। वो बक्सवाहा में विकास की बात कर रही है, तो ढाई लाख के बदले में बड़ा प्लांटेशन किए जाने का दम भर रही है। हालांकि, पर्यावरण प्रेमियों और बक्सवाहा बचाओ आंदोलन से जुड़े लोग भी अपनी कमर कस चुके हैं।

Industries cannot operate sans prior EC: NGT-

Industries cannot operate without prior environment clearance (EC), the National Green Tribunal has said while holding that the State has no power to exempt the requirement. A bench headed by NGT Chairperson Justice Adarsh Kumar Goel ordered that the State could not allow the units to function without EC on payment of compensation.  “We thus hold that without prior EC the units cannot be allowed to operate. The State has no power to exempt the requirement of prior EC or to allow the units to function without EC on payment of compensation. We are of the view that since prior EC is a statutory mandate, the same must be complied,” the bench said. The green panel said prior EC was required under Environmental Impact Assessment Notification dated September 14, 2006 and there was no justification to permit function of such units in violation of mandate of law. The tribunal’s observation came on a plea filed by NGO ‘Dastak’ seeking quashing of the order of the Haryana government allowing manufacturers of formaldehyde, requiring prior EC, to operate for six months without the clearance, subject to making application for it within 60 days. The NGO submitted that requirement of prior EC is mandatory and there is no jurisdiction with the State to exempt the same.  The NGT in its order said: “We have no doubt that the stand of the private respondents will be duly considered by the concerned regulatory authorities, including the MoEF on merits and in accordance with law but till compliance of statutory mandate, the units cannot be allowed to function.”  The tribunal said for past violations, the concerned authorities were free to take appropriate action in accordance with polluter pays principle, following due process.

Budget no constraint in right to clean environment: NGT-

The National Green Tribunal has slammed the civic authorities in Rajasthan's Bikaner over a report on a sewage treatment plant, saying a plea of budget cannot be taken to justify continued violation of the Water Act and the citizens' right to clean environment. A bench headed by NGT Chairperson Justice Adarsh Kumar Goel said the officer who had filed the affidavit did not have the requisite knowledge of law and responsibilities of the state pollution control board. “In view of binding judgment of the Supreme Court, the plea of budget cannot be taken to justify continued violation of the Water Act and the citizens' right to clean environment. In absence of any other source of funds, funds are to be raised from the citizens in the area as directed by the Supreme Court, and for failure concerned erring officers are to be proceeded against,” the bench said.  The executive officer of the municipal board in Nokha had told the tribunal that the existing Sewage Treatment Plant (STP) could not be repaired and operated due to non-availability of sufficient budget. The NGT gave one last opportunity for compliance, failing which the secretary of the departments concerned i.e. local bodies/urban development/local self department and the member secretary of the state PCB would be held personally accountable, by way of coercive measures laid down under sections 25 and 26 of the National Green Tribunal Act, 2010 (NGT Act). Under section 26 of the NGT Act, violation of order of this tribunal is a criminal offence punishable with imprisonment up to three years and fine up to Rs 10 crores. Under section 25 of the NGT Act, 2010, the order is executable at the decree of the civil court. “Under section 51 of the Code of Civil Procedure, 1908, there is provision for civil imprisonment or any other order. Any other order can include stopping of salary of the erring officers. The tribunal will accordingly take such coercive measures as found appropriate, if the failure continued,” the bench said. The NGT directed the member secretary of the state PCB and the secretary of the department concerned to be present in person by video conferencing with a compliance status on September 21. The tribunal was hearing a plea filed by Rajasthan resident Bhanwar Lal Bhargava over discharge of untreated sewage and industrial effluent on agriculture land in Bikaner’s Nokha village.

70 illegal Spiked Bits Seized by UP Police-

The Lucknow police, with the help of People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) India, conducted enforcement drives throughout the city against the illegal use of spiked (or “thorn”) bits, which are used to control horses used for work, weddings, and rides despite the weapons being prohibited under Rule 8 of The Prevention of Cruelty to Draught and Pack Animals Rules, 1965. The team intervened in the cases of more than a hundred horses, replacing the spiked bits with plain ones. PETA India and Lucknow police displayed the confiscated spiked bits at the Hazratganj police station as part of an awareness drive to let the public know their use is illegal. At the event, an awareness programme for tonga owners and drivers was also organised to encourage them to discontinue cruel practices and to help them understand the benefit of choosing livelihood alternatives such as e-rickshaws. “Lucknow police’s stance on enforcing animal protection laws is strict and clear: firm action will be taken against anyone who abuses any animal or causes them unnecessary pain or suffering,” said Chiranjeev Nath Sinha, additional deputy commissioner of police, Central Lucknow. “I appreciate the work of PETA India for generating awareness in the city, for supporting the police with implementing the law, and replacing the spiked bits with plain ones,” he added. “Spiked bits rip horses’ lips and tongues, causing them extreme pain, bloody wounds, immense psychological trauma, and lifelong damage,” said PETA India CEO and equine expert Dr. Manilal Valliyate. “In this day and age, replacing tongas with e-rickshaws is an easy way to prevent exhausted, injured, and malnourished animals from being forced to haul heavy loads – and to enhance the owners’ livelihood. Lucknow’s increasing pollution and street congestion necessitate a move towards a safer, animal cart–free future.” As per Section 38 (3) of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, any person who contravenes the 1965 Rules by using a spiked bit shall be subject to punishment, which could include imprisonment. In 2014, the Animal Welfare Board of India issued an advisory requesting that states and union territories impose a ban on the manufacture, trade, possession, and use of spiked bits. Similar law-enforcement drives were conducted by Delhi police in 2018 and 2019 and by Himachal Pradesh police in 2020 following complaints by PETA India. PETA India has requested that the central government implement a law to ban the manufacture, possession, and sale of spiked bits, too.

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